कैबिनेट में 125 यूनिट मुफ्त बिजली की स्वीकृति

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिपरिषद की बैठक झारखंड मंत्रालय में होगी। उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली का दायरा 100 यूनिट से बढ़ाकर 125 यूनिट प्रतिमाह करने के प्रस्ताव पर बैठक में मुहर लग सकती है, जैसा कि सूत्रों ने बताया। सरकार जेबीएनएल को 2700 करोड़ रुपए की सब्सिडी के रूप में दे सकती है, ताकि मुफ्त बिजली का उपयोग किया जा सके।

सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नए पदों के सृजन से संबंधित प्रस्ताव आ सकते हैं। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय पलामू में संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के अनुसार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदंड के आलोक में, शिक्षक एवं आवश्यकता अनुसार शिक्षकों एवं कर्मियों के नए पद के सृजन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। सर जेसी बोस विश्वविद्यालय गिरिडीह की स्थापना के लिए, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के अनुमोदन प्रस्ताव को स्वीकृत किया जा सकता है। इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2024 का अनुमोदन प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। नए झारखंड भवन के लिए नई दिल्ली में कार्यालय के पदों का सृजन करने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है।