बड़ी खुशखबरी: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने ने राज्य के युवा बेरोजगारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। सोमवार को गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित ‘आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार’ कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि झारखंड में शीघ्र होगी 40 हजार सरकारी पदों पर नियुक्तियां।
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मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले से ही 60 से 70 हजार बेरोजगारों को प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी मिली है और अब सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी जताया कि वर्ष 2025 के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो झारखंड पिछड़े राज्यों को पीछे छोड़कर अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा।
झारखंड को मजबूत बनाने की कड़ी मेहनत
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकारों ने प्रदेश को बीमार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन उनकी गठबंधन सरकार ने इसे मजबूत बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना और सुखाड़ जैसी आपदाएं यदि फिर से नहीं आईं, तो प्रदेश 5 सालों में मजबूत हो जाएगा।
बकाया राशियों की मांग पर केंद्र की कमी पर मुख्यमंत्री का आरोप
हेमंत सोरेन ने सीबीआई और ईडी को बुलाकर बताया कि केंद्र से झारखंड को एक लाख 36 हजार करोड़ रुपये की बकाया राशि नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने कई बार मांग की है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। इस पर उन्होंने कहा कि यदि बकाया राशि मिल जाती, तो प्रदेश को मजबूती मिलेगी और बिजली के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल होगी।
गिरिडीह और चार-पांच जिलों को डीवीसी के अधीन बताते हुए उन्होंने कहा कि इन जिलों को कोयला मिलती है और राज डीवीसी करता है, जिससे यहां के लोग स्वतंत्रता से बिजली उत्पादन कर पाएंगे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस घोषणा से झारखंड के युवा बेरोजगारों को नई उम्मीद मिली है और उन्हें सरकारी सेवा में नौकरी पाने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही, प्रदेश को और भी मजबूत बनाने के लिए कई उदाहरणों के जरिए कड़ी मेहनत जारी है।